सरकारी कर्मचारियों के लिए 2025 का साल बड़ी उम्मीदें लेकर आया है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दिए जाने के बाद अब सभी की निगाहें इसके संभावित असर पर टिकी हैं।
माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के बेसिक पे (Basic Pay) में करीब 80% तक बढ़ोतरी संभव है, जिससे उनकी मासिक आय में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। फिलहाल आयोग के सदस्यों के नाम और उसके कार्यों की शर्तें यानी (Terms of Reference – ToR) जारी नहीं की गई हैं। यही कारण है कि इसके लागू होने में अभी कुछ समय लग सकता है।
यह आयोग पिछले सभी वेतन आयोगों की तरह ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) के वेतन, भत्ते और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा।
कौन होंगे लाभार्थी
आठवां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्ते और पेंशन में व्यापक सुधार किया जाएगा।
पिछले आयोगों की सिफारिशों की तरह, यह नया ढांचा देशभर में सरकारी वेतनमानों (Salary Structure) को नया रूप देगा।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 1.8 गुना (1.8x Fitment Factor) फिटमेंट फैक्टर लागू करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के बेसिक पे में लगभग 80% तक बढ़ोतरी संभव है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक पे 25,000 रुपये है, तो यह बढ़कर लगभग 45,000 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय सरकार की रिपोर्ट और अनुमोदन के बाद ही लिया जाएगा।
मंत्रालयों में जारी है चर्चा
वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और DoPT (Department of Personnel & Training) के बीच आयोग की संरचना, दिशानिर्देश और बजट प्रभाव को लेकर चर्चाएं जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक, आयोग के गठन से लेकर सिफारिशें लागू होने की प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है।
कर्मचारियों की उम्मीदें
कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन ढांचा जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी हुई थीं।
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बाजार में खपत (Market Consumption) भी बढ़ेगी।
